इस हफ्ते जारी हो सकती है पार्किंग नीति की अधिसूचना
दिल्ली की पार्किंग नीति का इंतजारइसी सप्ताह खत्म हो सकता है। सरकारबगैर एलजी की मंजूरी के पार्किंग नीति की अधिसूचना जारी करसकती है। सूत्रों के मुताबिक कानून विभाग जिसने पहले इस फाइल को एलजी के पास भेजने की सिफारिश की थी। कानून विभाग ने इस बार बगैर किसी कमेंट के फाइल को वापस परिवहन विभाग को अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि इसी सप्ताह यह अधिसूचना जारी हो सकती है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने पार्किंग नीति में लगातार हो रही देरी के लिए दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक पाकिंग नीति की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। मगर, बीते कुछ समय यह फाइल एलजी औरसरकारके बीच चल रहे विवाद के चलते अटकी पड़ी थी। कानून विभाग का कहना था कि इसके लिए एलजी की मंजूरी डाफ्ट पॉलिसी में सरकार ने सिर्फ दो बदलाव किए पार्किंग नीति के ड्राफ्ट पॉलिसी में सरकार ने महज दो बदलाव किए हैं। पहला कॉलोनी में घर के सामने वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। दूसरा इसमें दो कमेटियां थी। इसमें एक कमेटी के मुखिया पहले शहरी विकास सचिव को बनाया गया था जिसे बदलकर अब परिवहन मंत्री को बना दिया गया है। चाहिए। मगर, सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अब कानून विभाग ने बिना किसी टिप्पणी के परिवहन विभाग के पास फाइल भेज दी है। इस पार्किंग नीति के आने से दिल्ली में पार्किंग दरों में इजाफा होगा। यह इजाफा दिन रात के समय के अलावा पीक आवर्स व नॉन पीक आवर्स के आधार पर तय होगा। इसके अलावा पार्किंग के रखरखाव की नियम व शर्ते भी इसमें शामिल होगी।
